कोई भी व्यक्ति, स्त्री या पुरुष, स्वामित्व-आधारित प्रतिष्ठान, भागीदारी फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अथवा अन्य निकाय प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण के लिए आवेदन का पात्र है।

भारत का कोई भी नागरिक जिसकी गैर-कृषि क्षेत्र की आय-अर्जक गतिविधि जैसे विनिर्माण, प्रसंस्करण, व्यापार अथवा सेवा क्षेत्र के वाली व्यवसाय योजना हो और जिसकी ऋण-आवश्यकता १० लाख से कम हो, वह प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अन्तर्गत मुद्रा ऋण प्राप्त करने के लिए किसी बैंक, अल्प वित्त संस्था अथवा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से संपर्क कर सकता है। पीएमएमवाई के अन्तर्गत ऋण लेने के लिए ऋणदात्री एजेंसी के सामान्य निबंधनों व शर्तों का पालन करना प़ड़ सकता है। उधार-दरें भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशानुसार होती हैं।

ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में स्थित गैर निगमित लघु व्यवसाय घटक (एनसीएसबीएस), जिनमें ऐसी लाखों प्रोप्राइटरशिप/पार्टनरशिप फर्में शामिल हैं, जो लघु विनिर्माण इकाइयाँ, सेवा क्षेत्र की इकाइयाँ, दुकानदार, फल/सब्जी विक्रेता, ट्रक परिचालक, खाद्य-सेवा इकाइयां, मरम्मत की दुकानें, मशीन परिचालन, लघु उद्योग, दस्तकार, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां तथा व्यवसाय चलाते हैं।

मुद्रा ऋण के आवेदन के लिए के लिए online आवेदन प्रारूप तैयार किया गया है, जो मुद्रा पोर्टल पर उपलब्ध है।

ऋण के निबंधन और शर्तें ऋण देनेवाली संस्था और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के दायरे में रहकर निर्धारित की जाएँगी। आवश्यक दस्तावेज़ों के संबंध में आप अपने इलाके की किसी भी ऋणदात्री संस्था से मार्गदर्शन ले सकते हैं।

शिशु ऋण के अंतर्गत प्रस्ताव पर कार्रवाई करने के लिए पूरी सूचना मिलने पर सामान्यतः ७ से १० दिन के भीतर ऋण दे दिया जाता है।

ऋण के निबंधन व शर्तें ऋणदात्री संस्था तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के व्यापक दिशा-निर्देशों के अनुसार संचालित होंगी। ऋणदात्री संस्था सिर्फ प्रस्ताव के गुण-दोष के आधार पर ऋण-अनुरोध पर कार्रवाई करेगी। ऋण-राशि का निर्धारण आय-अर्जक गतिविधि की आवश्यकतानुसार होगा। चुकौती की शर्तें उद्यम के नकदी-प्रवाह तथा उधारकर्ता की पात्रता ऋणदात्री संस्था के मानदंडों के अनुसार निर्धारित होगी। ऋण-राशि का निर्धारण आय-अर्जक गतिविधि की आवश्यकतानुसार किया जाएगा। चुकौती की शर्तें उद्यम में होनेवाले नकदी प्रवाह के अनुसार होंगी और उधारकर्ता की पात्रता ऋणदात्री संस्था के मापदंडों के अनुसार निर्धारित होगी।

हाँ। वित्तीय सेवाएँ विभाग ने अपने १४ मई २०१५ के पत्र के ज़रिए सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों, सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और अनुसूचित सहकारी बैंकों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लागू किए जाने और ०८ अप्रैल २०१५ के बाद आय-अर्जन के लिए मंजूर किए गए १० लाख तक के सभी ऋणों को प्रधान मंत्री मुद्रा योजना में शामिल करने की सलाह दी है। वित्तीय सेवाएं विभाग ने बैंकों के प्रधान कार्यालयों को विभिन्न निर्देश भी जारी किए हैं, जिनमें कहा गया है कि बैंक शाखा-वार लक्ष्य निर्धारित करें और अपने अंचल/क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों को उनसे अवगत कराएँ।

मुद्रा एक पुनर्वित्त संस्था होगी, जो अंतिम छोर के वित्तपोषकों को निधियां उपलब्ध कराएगी, ताकि वे इस क्षेत्र को वित्तपोषण उपलब्ध करा सकें। ग्राहक के लिए मुद्रा की सबसे अनूठी मूल्यवत्तापूर्ण अवधारणा होने जा रही है - उचित मूल्य पर वित्त तक आसान पहुँच। अंतिम ऋणकर्ता के लिए निधि की लागत को कम करने हेतु मुद्रा वित्तीयन के कई प्रकार के नवोन्मेषी उपाय करेगा।

आम तौर पर छोटी राशि के ऋणों के लिए आय-कर विवरणियों पर बल नहीं दिया जाता। किन्तु संबंधित ऋणदात्री संस्थाएं अपेक्षित दस्तावेज़ों की जानकारी देंगी।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ऋणों के लिए पैन कार्ड का होना ज़रूरी नहीं है। किन्तु उधारकर्ता को वित्तीय संस्था की ‘ग्राहक को जानें’ संबंधी अपेक्षाएँ पूरी करनी होंगी।

ब्याज-दरें विनियमन-मुक्त कर दी गई हैं और बैंकों को सूचित किया गया है कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक के व्यापक दिशा-निर्देशों के अधीन रहते हुए उचित ब्याज दरें लगाएँ।

जी हाँ, मुद्रा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनकी तरलता बढ़ाने के लिए पुनर्वित्त सहायता उपलब्ध कराएगा।